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हरदोई,उप्र में पीएम स्वनिधि योजना के लिए 45 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश.

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हरदोई,उप्र में पीएम स्वनिधि योजना के लिए 45 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश


मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि योजना, टीबी मुक्त उप्र तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के सम्बन्ध में दिए निर्देश


हरदोई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पीएम स्वनिधि योजना के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 45 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। पीएम स्वनिधि योजना, टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए।

 मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना हेतु आगामी 45 दिवस की कार्य योजना तैयार कर शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाये।कहा कि आगामी 45 दिवस में योजनान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति हेतु समस्त नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद, कुल 217 नगर निकायों में विशेष फोकस किया जाये।


मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रथम ऋण वितरण, ऋण प्राप्त समस्त वेण्डर्स को क्यूआर कोड, इन-एक्टिव वेण्डर्स हेतु डिजिटल प्रशिक्षण, क्लोज प्रथम ऋण के सापेक्ष द्वितीय ऋण वितरण एवं स्वनिधि से समृद्धि के अन्तर्गत प्रोफाइलिंग और अन्य आठ योजनाओं के लाभ पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।


 योजनान्तर्गत 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य 8,30,000 के सापेक्ष 9,21,833 ऑनलाइन आवेदन, अद्यतन 8,36,074 ऋण स्वीकृत एवं 7,68,711 ऋण वितरित (92.61 प्रतिशत) कराये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 67,363 स्वीकृत ऋण को भी बैंकों से समन्वय स्थापित कर शीघ्रताशीघ्र वितरित कराया जाये।

 217 नगर निकायों में वेण्डिंग जोनवार, मार्केट, बैंक शाखावार कैम्प का आयोजन कराये जाने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई जाये। लक्ष्य पूर्ति हेतु नगर निकायों से वेण्डिंग जोनवार, मार्केट, बैंक शाखावार सप्ताह में दो दिन कैम्प के आयोजन का भी उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इन-एक्टिव वेण्डर्स को क्यू-आर कोड एवं डिजिटल लेन-देन के प्रशिक्षण हेतु पेटीएम और बैंकों का सहयोग प्राप्त किया जाये।


कहा कि समय से ऋण वापसी द्वारा ब्याज अनुदान एवं डिजिटल लेन-देन द्वारा कैशबैक की जागरुकता हेतु पम्पलेट एवं डिजिटल लेनदेन हेतु लघु वीडियो शहरों को उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जनपद, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं बैंकों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु मैट्रिक्स तैयार कराया जाये। राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु कार्य योजना एवं सिस्टम तैयार किया जा चुका हैं एवं मण्डलवार नामित नोडल अधिकारियों द्वारा मण्डल स्तर पर अनुश्रवण प्रारंभ किया जा चुका है। उन्होंने 24-25 मार्च को 02 दिवसीय मेगा कैम्प का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि समस्त जनपदों में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित कराई जाये।


मुख्य सचिव के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 हेतु फील्ड असेसमेन्ट का कार्य आरंभ हो चुका है एवं एक से 28 मार्च तक प्रस्तावित है। कहा कि प्रत्येक वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, सोर्स सेग्रेगेशन, कूडे़ के परिवहन एवं डिस्पोजल साइट पर व्यवस्था समुचित बनाये रखने के लिए अधीनस्थ अधिशासी अधिकारियों को तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया जाये एवं यथावश्यक अन्तर विभागीय पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित कराया जाये।


कहा कि ट्वीन बिन ठीक प्रकार से स्थापित रहें एवं उनको निर्धारित समय-सीमा अवधि पर खाली कराया जाये व कूड़ेदान के बाहर यत्र-तत्र कूड़ा न बिखरा रहे। उन्होंने कहा कि पब्लिक एरिया और कार्मशियल एरिया में प्रत्येक दिन दो बार सफाई करायी जाये एवं आवासीय क्षेत्र में भली-भांति सफाई सुनिश्चित कराई जाये।


श्री मिश्र ने विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 24 मार्च को प्रदेश को क्षय रोग मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि क्षय रोग में कमी हेतु लाने हेतु प्रदेश में प्रयोगशालाओं की स्थापना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, एक्टिव केस फाइडिंग अभियान, अर्न्तविभागीय सहयोग, सामाजिक सहभागिता हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।


राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षय रोगियों को निःशुल्क जांच, ड्रग सेन्सटिविटी जांच, उपचार एवं निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) द्वारा प्रदान कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न लोकोपकारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा अब तक प्रदेश के 38 हजार से अधिक क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें क्षय रोग से लड़ने में सहयोग प्रदान की गयी है।


 जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा लोकोपकारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों को चिन्हित कर 18 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष क्षय रोगियों को अलग-अलग श्रेणी में बांट कर गोद दिलवाने का कार्य किया गया है जो कि सराहनीय है। जनपद लखनऊ द्वारा किये गये अभिनव प्रयास के अनुरूप राज्य में क्षय रोगियों को गोद लेने की सार्थक पहल को बृहदरूप देने हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि आगामी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस से प्रदेश में क्षय रोगियों को गोद लेने हेतु एक माह के विशेष अभियान का आरंभ किया जायेगा।


इस क्रम में जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों द्वारा क्षय रोगियों का चिन्हीकरण कर उन्हें नोटिफाई किया जाये, इण्डियन मेडिकल एसोएिसशन, आईईपी, केमिस्ट एसोएिशन एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र में जागरुकता उत्पन्न की जाये। जनपद के ऐसे क्षेत्र जहां विगत 05 वर्षों में क्षय रोगी चिन्हित किये गये हैं, उन क्षेत्रों में एक्टिव केस फाइडिंग अभियान चला कर मिस्ड क्षय रोगियों को चिन्हित किया जाये।


मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि विभिन्न इच्छुक लोकोपकारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों जैसे-रेडक्रॉस सोसाइटी, टीबी एसोसिएशन, औद्योगिक घराने, शैक्षणिक संस्थाओं आदि को जनपद स्तर पर चिन्हित कर एक पूल तैयार कराया जाये। गोद लेने वाली संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा गोद लिये गये क्षय रोगियों को अपने स्रोतों से पौष्टिक आहार न्यूनतम 06 माह तथा उपचार अवधि के पूर्ण होने तक प्रत्येक माह किट के रूप मेें प्रत्येक क्षय रोगी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।


 जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकोपकारी सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा क्षय रोगियों को गोद लेकर सहयोग प्रदान वाली प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। इसकी पाक्षिक समीक्षा संयुक्त रूप से जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी भी इसकी मासिक समीक्षा करेंगे।


 मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों को विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु बधाई दी और इसी प्रकार निरन्तर निष्पक्षता एवं दृढ़ता के साथ कार्य करने को प्रेरित किया।

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